Attorney General Of India
भारत के महान्यायवादी|Attorney General Of India|Govind Sir|Utkarsh Vision|IAS|PCS|SSC|RAILWAY|Police
Utkarsh Vision Govind Sir
दोस्तों आज का मेरा Blog संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के महान्यायवादी /Attorney General of India पर आधारित है इस Blog में /Attorney General of India से सम्वन्धित महत्वपूर्ण जानकारी दी गए है।
कृपया इसे याद कर लें और इसे शेयर करना न भूले
- दोस्तों भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी अथवा प्रथम विधिक अधिकारी अथवा भारत का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है।
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- संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन है।
- भारत का महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त होता है -अनुच्छेद 76
- संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाता है।
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सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता -
(A) भारतीय नागरिक
(B) राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता
(C) उच्च न्यायालय या ऐसे दो उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायधीश रहा हो
(D) किसी उच्च न्यायालय या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो
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सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें ?
- यह भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर काम करता है।
- भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि पूरे देश में कहीं भी ,किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकें।
- राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है।
- भारत सरकार को विधिक मामले में सलाह देने का काम करता है।
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- अनुच्छेद 76 के भाग 2 के अनुसार भारत के महान्यायवादी का यह परम कर्तव्य होगा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह प्रदान करें।
- भारत के महान्यायवादी को अपना निजी कानूनी व्यवसाय करने से नहीं रोका जा सकता परंतु ध्यान देने वाली बात यह है सरकार के विरुद्ध किसी भी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता।
- संविधान का अनुच्छेद 88 कहता है भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु वह मतदान नहीं कर सकता ऐसा इसलिए क्यों कि वह संसद का सदस्य नहीं है।
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- 30 जून 2017 को भारत के 15 वे महान्यायवादी के रूप में केके वेणुगोपाल (कोट्टायम काटा कोटा वेणुगोपाल) को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा भारत का महान्यायवादी बनाया गया।
- भारत के 14वें महान्यायवादी मुकुल रोहतगी थे।
- भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे।
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- दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत के महान्यायवादी को सलाह देने के लिए एक सॉलीसीटर जनरल और चार एडीशनल सॉलीसीटर जनरल होते हैं।
- वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है।
- दोस्तों वास्तव में महान्यायवादी का पद संविधान द्वारा रचित है जबकि सॉलीसीटर जनरल का पद सरकार द्वारा सृजित है।
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- भारत का महान्यायवादी सरकार के विरुद्ध कानूनी मामले में किसी को भी सलाह नहीं दे सकता और ना ही उसका मुकदमा लड़ सकता है।
- महान्यायवादी को संसद संसद के कमेटी का सदस्य बनने का तो अधिकार है परंतु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है।
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- भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) -अनुच्छेद 76
- महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़ने के अधिकारों का वर्णन है -अनुच्छेद 88
- महान्यायवादी की शक्तियां, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा का वर्णन है-अनुच्छेद 105
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आप सभी को दिल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
दोस्तों Utkarsh Vision को बनाने का मुख्य उद्देश्य सामान्य अध्ययन (General Studies) और समसामयिकी (Current Affairs) के विभिन्न टॉपिक को सरल भाषा में आप तक पहुँचाना है। इसीलिए मैंने Utkarsh Vision को सभी प्लेटफार्म जैसे
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